धारा 370 का अंत: 70 साल का 'ऐतिहासिक नासूर' और 5 अगस्त 2019 का सच (The Ultimate Analysis)

प्रस्तावना: वो तारीख जिसने भारत का नक्शा बदल दिया 5 अगस्त 2019।

भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें स्याही से लिखी जाती हैं, और कुछ तारीखें साहस और संकल्प से। 5 अगस्त 2019 एक ऐसी ही तारीख थी। सुबह के 11 बजे थे, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और एक ऐसा ऐलान किया जिसने न केवल संसद को, बल्कि पूरे देश और दुनिया को चौंका दिया।

वह ऐलान था—जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (Article 370) और 35A का खात्मा।

यह केवल एक संवैधानिक बदलाव नहीं था। यह उस 'ऐतिहासिक भूल' का सुधार था जिसने 70 सालों से जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी भारत से अलग रखा था। यह उस दीवार को गिराना था जिसकी आड़ में अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनप रहा था।

इस विस्तृत विश्लेषण (Deep Dive) में, हम भावनाओं से परे हटकर, कड़वे सच और तीखे तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि धारा 370 क्या थी, इसे क्यों हटाया गया, और इसके हटने के बाद जमीनी हकीकत कितनी बदली है।

भाग 1: जड़ें - धारा 370 का जन्म कैसे हुआ? (The Origin Story)

धारा 370 को समझने के लिए हमें 1947 में जाना होगा। यह वह दौर था जब भारत का विभाजन हो रहा था।

1. महाराजा हरि सिंह और विलय पत्र (Instrument of Accession)

जब भारत और पाकिस्तान बने, तो जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर हमला किया, तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी।

26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए।

• तीखा सच #1: यह विलय पत्र ठीक वैसा ही था जैसा भारत की अन्य 560 रियासतों ने साइन किया था। इसमें कहीं भी "विशेष दर्जे" की बात नहीं थी। राजा ने रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत को सौंप दिए थे।

   

2. 'शेख अब्दुल्ला कार्ड' और नेहरू की गलती

विलय के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर की बागडोर अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को सौंप दी। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय न हो और उनकी अपनी सत्ता बनी रहे।

नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के दबाव में आकर संविधान सभा में एक विशेष प्रावधान रखने की बात मानी। संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसके खिलाफ कड़ी चेतावनी दी थी और इसे लिखने से मना कर दिया था। अंततः, इसे गोपालस्वामी आयंगर ने तैयार किया।

3. "अस्थायी" (Temporary) शब्द का खेल

संविधान के भाग XXI में धारा 370 को शामिल किया गया। इसके शीर्षक में ही साफ लिखा था—"Temporary, Transitional and Special Provisions" (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान)।

• तीखा सच #2: 70 सालों तक देश को यह झूठ बोला गया कि 370 स्थायी है। जबकि संविधान निर्माताओं ने इसे केवल उस समय के हालात से निपटने के लिए 'अस्थायी' (Temporary) रूप से 

  रखा था। इसे हटाने का प्रावधान भी इसी धारा के खंड (3) में पहले दिन से मौजूद था।

   

भाग 2: धारा 370 और 35A का असली मतलब (The Real Meaning)

आम जनता को लगता था कि 370 सिर्फ जमीन खरीदने से रोकती है, लेकिन इसका जहर बहुत गहरा था। यह भारत के भीतर एक 'अलग देश' जैसा था।

धारा 370 के तहत मिले विशेषाधिकार:

1. अलग संविधान और झंडा: जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान था और अपना अलग झंडा था। वहां भारत का तिरंगा और संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था।
2. संसद की सीमित शक्ति: भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के अलावा कोई कानून नहीं बना सकती थी।
3. सुप्रीम कोर्ट की बेबसी: भारत के सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश वहां लागू नहीं होते थे।

धारा 35A: भेदभाव की सबसे काली धारा (The Discriminatory Article)

धारा 370 अगर ढाल थी, तो 35A तलवार थी। इसे 1954 में एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए संविधान में चुपके से जोड़ा गया था (बिना संसद में पास किए)।

35A के तहत किए गए भयानक भेदभाव (तीखी जानकारी):

• बेटियों के साथ अन्याय: अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला राज्य के बाहर (भारत के किसी अन्य हिस्से के पुरुष से) शादी करती थी, तो वह अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार खो देती थी। लेकिन अगर वह पाकिस्तानी से शादी करती, तो उसे नागरिकता मिल जाती थी।
• वाल्मीकि समाज का दर्द: 1957 में सफाई कर्मचारियों (वाल्मीकि समाज) को पंजाब से जम्मू लाया गया था। 60 साल तक उनकी पीढ़ियां वहां रहीं, लेकिन 35A के कारण वे सिर्फ 'सफाई कर्मचारी' की नौकरी ही कर सकते थे। वे डॉक्टर, इंजीनियर या क्लर्क नहीं बन सकते थे।
• पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी: 1947 में पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी जम्मू में बस गए। वे भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट डाल सकते थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पंचायत चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। उन्हें सरकारी नौकरी या वजीफा नहीं मिलता था।

निष्कर्ष: धारा 370 और 35A कश्मीरियत के संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक परिवारों की सत्ता बनाए रखने और भारत से भावनात्मक अलगाव पैदा करने के लिए थी।

भाग 3: 70 साल का असर - अलगाववाद और आतंकवाद (The 70-Year Impact)

धारा 370 की दीवार के पीछे क्या पनपा? विकास नहीं, बल्कि विनाश।

1. आतंकवाद और पत्थरबाजी का उद्योग

370 ने एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी गई। पाकिस्तान इसका फायदा उठाता रहा।

• स्थानीय नेताओं ने दिल्ली में भारत का खाकर कश्मीर में पाकिस्तान का राग अलापा।

• नौजवानों को बरगलाया गया। एक समय ऐसा था जब शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी एक 'रूटीन' बन गया था, जिसे अलगाववादी फंड करते थे।

   

2. विकास और निवेश पर ताला

जब कोई बाहरी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था, उद्योग नहीं लगा सकता था, तो विकास कैसे होता?

• कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी, अस्पताल या होटल चेन वहां निवेश करने से डरती थी।
• राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर था, जिसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था।
• तीखा सच #3: भारत सरकार के कई जनहितकारी कानून (जैसे शिक्षा का अधिकार RTI, बाल विवाह निषेध कानून) वहां लागू ही नहीं होते थे क्योंकि 370 बीच में आ जाता था।

भाग 4: 5 अगस्त 2019 - वो ऐतिहासिक ऑपरेशन (The Historic Operation)

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल (2019) में यह तय हो चुका था कि अब इस 'नासूर' का ऑपरेशन करना ही होगा। इसकी तैयारी बेहद गुप्त तरीके से की गई।

तैयारी (The Build-up):

• जुलाई के अंत में अचानक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई और पर्यटकों को वापस जाने को कहा गया।
• घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए।
• महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गईं ताकि अफवाहें न फैलें।

संसद में अमित शाह का मास्टरस्ट्रोक (The Legal Strategy):

विपक्ष को लगा कि सरकार कुछ बड़ा करेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 370 ही हटा दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक बेहद चतुर कानूनी रास्ता अपनाया।

कैसे हटाया गया? (सरल भाषा में समझें):

1. सरकार ने संविधान संशोधन बिल लाने का लंबा रास्ता नहीं चुना।
2. उन्होंने धारा 370 के ही खंड (3) का इस्तेमाल किया। खंड (3) में लिखा था कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके 370 को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 'जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा' की सिफारिश चाहिए।
3. चूंकि 1957 में ही जे&के की संविधान सभा भंग हो चुकी थी, तो यह सिफारिश कौन देता?
4. सरकार ने पहले एक आदेश जारी कर 'संविधान सभा' का मतलब 'राज्य की विधानसभा' कर दिया।
5. चूंकि उस वक्त वहां राष्ट्रपति शासन था और विधानसभा भंग थी, तो विधानसभा की सारी शक्तियां भारत की संसद में निहित थीं।
6. इस तरह, भारतीय संसद ने ही जे&के विधानसभा की तरफ से सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आदेश जारी कर दिया।

इसके साथ ही, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पास किया गया, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में बांट दिया:

1. जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ)

2. लद्दाख (बिना विधानसभा के)

    

भाग 5: बदलाव और जमीनी हकीकत (The Aftermath & Ground Reality)

5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला? आलोचकों ने कहा कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

1. एक देश, एक विधान, एक निशान (One Nation, One Constitution)

अब जम्मू-कश्मीर में भी वही तिरंगा लहराता है जो लाल किले पर लहराता है। रणवीर दंड संहिता (RPC) की जगह भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू हो गई। 890 केंद्रीय कानून अब वहां लागू हैं जो पहले नहीं थे।

2. आतंकवाद और पत्थरबाजी में भारी गिरावट (Sharp Decline in Terror)

आंकड़े झूठ नहीं बोलते। गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार:

• पत्थरबाजी: 2019 से पहले जो पत्थरबाजी रोज की घटना थी, वह अब 99% खत्म हो चुकी है। हुर्रियत का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है।

• आतंकवाद: आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और आतंकियों के जनाज़ों में जुटने वाली भीड़ अब इतिहास बन चुकी है।

   

3. निवेश और पर्यटन (Investment & Tourism)

• अब देश का कोई भी नागरिक या कंपनी जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए जमीन लीज पर ले सकती है। हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं।

• पर्यटन: 2022 और 2023 में जम्मू-कश्मीर ने पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचे। डल झील के किनारे G20 की सफल बैठक ने दुनिया को नई तस्वीर दिखाई।

   

4. जिन्हें अधिकार मिले (Rights Restored)

• वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी और गोरखा समुदाय को 70 साल बाद पहली बार 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' मिला। वे अब गर्व से भारतीय नागरिक हैं।
• महिलाओं के भेदभावपूर्ण कानून खत्म हो गए।

क्या सब कुछ ठीक हो गया? (तीखी हकीकत): नहीं। लक्षित हत्याएं (Targeted Killings) - जैसे कश्मीरी पंडितों या प्रवासी मजदूरों पर हमले - अभी भी एक चुनौती हैं। पाकिस्तान अब 'हाइब्रिड आतंकवाद' का सहारा ले रहा है। शांति लौटी है, लेकिन यह अभी भी नाजुक है। इंटरनेट शटडाउन जैसे मुद्दों पर भी बहस जारी है।

भाग 6: सुप्रीम कोर्ट की मुहर - 2023 का फैसला (Supreme Court Verdict)

धारा 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। 4 साल तक लंबी सुनवाई चली।

11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

• कोर्ट ने क्या कहा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया।
• मुख्य बिंदु: कोर्ट ने माना कि धारा 370 एक "अस्थायी" (Temporary) प्रावधान था। विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता (Sovereignty) नहीं बची थी। राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की पूरी शक्ति थी।

इस फैसले ने धारा 370 की वापसी की रही-सही राजनीतिक उम्मीदों पर भी हमेशा के लिए ताला लगा दिया।

निष्कर्ष: अलगाव से एकीकरण की यात्रा (Journey from Isolation to Integration)

धारा 370 का हटना केवल एक कानून का हटना नहीं था; यह एक मानसिकता का बदलाव था। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि तुष्टिकरण और अलगाव की नीति फेल हो चुकी है।

70 साल तक जो 'विशेषाधिकार' के नाम पर अलगाववाद का जहर बोया गया, उसे साफ करने में वक्त लगेगा। जम्मू-कश्मीर अब एक नई राह पर है। यह राह विकास की है, मुख्यधारा में शामिल होने की है, और भारतीय होने के गर्व की है।

चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन अब नीयत साफ है और दिशा सही है। 5 अगस्त 2019 ने साबित किया कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो 'ऐतिहासिक भूलों' को सुधारा जा सकता है।

आपकी राय क्या है? (What's Your Opinion?)

यह मुद्दा जितना कानूनी है, उतना ही भावनात्मक भी है।

नीचे कमेंट करके बताएं:

• क्या आपको लगता है कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में जमीनी हालात वास्तव में बेहतर हुए हैं?
• जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य (Full Statehood) का दर्जा कब तक वापस मिल जाना चाहिए?

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